एक बर्ष भित्र सोलु करिडोर : ऊर्जा सचिव घिमिरे

सोलुखुम्बु – सोलु जलविद्युत आयोजना विद्युत उत्पादनका लागि तयार भएपनि सोलु करिडोरको काम हुन नसकेपछि विद्युत खेर जान थालेको छ । यही विषयमा अनुमगनका लागि जिल्ला आईपुगेका ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेसंग सहकर्मी भानुभक्त निरौलाले गर्नुभएको कुराकानिको सम्पादित अंश :


अनुगमनमा के पाउनुभयो ?
यहाँ सोलुखुम्बुमा भएका विभिन्न जुनवेसी हाइड्रोपावर आयोजनादेखि सोलुसम्मका करिव छ आयोजनामा जलश्रोत राम्रैसँगले उपयोग भएको पाउछौ । यी छ आयोजनाहरु निमार्णको काम तिव्र अवस्थामा छ । यी आयोजनाहरुले छोटो समयमा राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण आयोजनाहरुसंग जोडिने छन् र देशको उर्जा संकट घटाउछन् भन्ने हाम्रो विश्वास हाम्रो रहेको छ र यहाँको समष्टिगत प्रगती हेर्दा राम्रो पाइएको छ ।

राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको सन्दर्भमा १३२ केभी प्रसारणको काम जुन रफ्तारमा हुनु पर्ने हो त्यो हुन सकिराखेको छैन् । यसले त प्राधिकरणले निजी क्षेत्रलाई पेनाल्टी तिर्नुपर्ने अवस्था आयो नि ?
यहाँले भनेको कुरा पनि वास्तविक हो । राष्ट्रिय प्रसारण लाइन भनेको यस्तो लाइन हो, यसले धेरै भन्दा धेरै जनताहरुलाई समेट्नु पर्ने हुन्छ । धेरै भूभागहरुलाई छोएर जानुपर्ने हुन्छ । यसको आवश्यक प्रसारण बाटोमा धेरै जनताका घरहरु परेका हुन्छन्, जग्गाहरु परेका हुन्छन्, विभिन्न सामुदायिक तथा निजि वनहरु परेका हुन्छन्, रुख कटान गर्नुपर्ने हुन्छन् । त्यसकारण, यसको छुट्टै निश्चित प्रकृया त छदैछ, यो अनुसारले राष्ट्रिय आयोजनाहरु अगाडी बढेका हुन्छन् ।

१३२ केभी लाइन सोलुखुम्बुसम्म कति महिनामा आइपुग्ला ?
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यसको सर्वे, मनिटरिङ हुने भएकाले तपाईले भन्नु भएको समय त म भन्न नसकुला तर पनि हामीलाई केन्द्रिय लाइनको आवश्यकता र यस सिष्टममा अहिलेको पुस्तालाई आउनु पर्ने भनेर हामीले योजना बनाएका छौ । यसलाई हामीले जति सक्दो छिटो सम्पन्न गरेर प्रसारणमा ल्याउने कोसिस गर्ने छौ । किनभने यसबाट राज्यलाई नै घाटा छ । राज्यलाई घाटा दुई तरिकाबाट छ । एउटा हाम्रो देशलाई आवश्यकता पर्ने विद्युत भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ, भने अर्को तिर निजी क्षेत्रका जलविद्युत उत्पादनहरु तयारी अवस्थामा छन्, त्यो पनि गुमाएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पेनाल्टी तिर्नुपर्ने अवस्था छ ।

उर्जा संकटको समाधानको निमित्त निजी र राज्यको दौड अलि नमिलेको हो की ?
त्यसलाई तपाइले यसरी बुझ्नु पर्छ । निजी क्षेत्रलाई राज्यले धेरै दौड्याउन खोजेको हो । हामीले निजी क्षेत्रमैत्री कानुनहरु ल्यायौ । निजी क्षेत्रको विद्युतलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउनुपर्छ भन्ने राज्यको निति भएको कारणले नै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेर दौड्याएकै हो ।


थप कुराकानीका लागि भिडियो

-->

सम्बन्धित शीर्षकहरु