सर्बोच्चको निर्णय विरुद्धमा त्रिवि नेपाली भाषा शिक्षा समूह

सोलुखुम्बु, भदौ २०

सवारी साधनमा आधुनिक र सुरक्षित भनिएको इम्बोस्ट नम्बर प्लेटको औपचारिक उद्घाटन २०७४ भदौ ५ गतेबाट भयो भने भदौ ९ गतेबाट साविकको वागमती अञ्चलनमा दर्ता भएका सवारी साधनमा वितरण सुरु गरियो । सवारी धनीबाटै शुल्क असुलेर नम्बर प्लेट वितरण गर्न थालियो । त्यसको लगत्तै भरत बस्नेतले इम्बोस्ट नम्बर प्लेट देवनागरीमा नहालेर अंग्रेजीमा हालेको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरे । यसपछि इम्बोस्ट नम्बर प्लेटमा भाषिक विवाद सुरु भयो ।

वि.सं. २०७४ फागुन १० गते बिहीबार सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको इजलासले इम्बोस्ट नम्बर प्लेट तत्काल वितरण नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरे । त्यसपछि यातायात व्यवस्था विभागले पनि वितरण रोक्यो । तर यसअघि नै करिब २ लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ट नम्बर प्लेट वितरण भइसकेको थियो । उनीहरुले सो प्लेट बापतको रकम तिरिसकेका छन् ।

त्यसको करिब साढे २१ महिनापछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवरासहित पाँच जना न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले सो रिट खारेज गरिदियो । अनि इम्बोस्ट नम्बर प्लेट पुनः वितरण गर्न बाटो खुल्यो । यसैलाई आधार मानेर यातायात व्यवस्था विभागले २०७७ साउन १ गतेबाट पुनः वितरण सुरु गरेको छ ।

सर्वोच्चले रिट खारेज गरेपछि र विभागले वितरण गर्न सुरु नै गरिसकेपछि पनि भाषिक विवाद मत्थर भएको छैन । विभिन्न भाषिक समूह, संघ, संस्था तथा भाषाप्रेमीहरुले सर्वोच्चले निर्णय सच्याउनु पर्ने र विभागले गम्भीर हुनु पर्ने माग गरिरहेका छन् । 

यसै शिलशिलामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नेपाली भाषा शिक्षा समूह (२०६८—६९) नामक समूहले सर्वोच्चको निर्णय उल्टाउन माग गरेको छ । उक्त समूहले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै संवैधानिक प्रावधान तथा नेपालीहरुको गरिमाका लागि नेपालले आफ्नो स्वाभिमान रक्षार्थ अपनत्व कायम राख्न आवश्यक भएको जनाएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘…न्यायिक गरिमा र भाषिक राष्ट्रवादको महत्तालाई भुलेर सवारी साधनमा प्रयोग हुने इम्बोस्ट नम्बर प्लेटलाई रोमन लिपिको अङ्ग्रेजी भाषामा राख्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयले नेपाली भाषाको गरिमामाथि गम्भीर असर पारेको छ ।’ देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली अक्षरमा मात्राको आकार सानो—ठूलो हुने कारण देखाएर सर्वोच्च अदालतले गरेको रिट खारेज गर्ने निर्णयप्रति पनि समूहले आपत्ति र असहमति जनाएको छ । 

यसैगरी नम्बर प्लेटका आकार एउटै हुन नसक्ने, अङ्ग्रेजी भाषाको नम्बर प्लेट प्रयोग गर्दा सवारी साधनको चोरीपैठारी र दुर्घटना कम हुने लगायतका आदालतका तर्कहरु अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा प्रयोग भइरहेका अभ्यासका आधारमा पनि वैज्ञानिक र प्रामाणिक नभएको समूहले दाबी गरेको छ । समूहका संयोजक रमेश भट्टराई ‘सहृदयी’ द्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आजको विज्ञान–प्रविधिको युगमा पनि आफ्नो देशको अस्मितालाई रक्षा गर्ने भाषामा प्राविधिक सहजता विकास गरेर कायम गर्नुको साटो विभिन्न कारणहरु देखाउँदै विदेशी भाषाको बढोत्तरी गरेको अदालतको यो निर्णयप्रति हामी खेद प्रकट गर्दछौँ । अदालतद्वारा नेपालको राष्ट्रियता र अस्मितामाथि गाँसिएको यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा चालिएको यस कदमले संवैधानिक मर्यादालाई नै बिर्सेकोतर्फ हामी ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ ।’

समूहले इम्बोस्ट नम्बर प्लेटलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेर सुझाव पनि दिएको छ । उसले इम्बोस्ट नम्बर प्लेटमा पहिला देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा तथा आवश्यक रहेका कोष्ठकभित्र अङ्ग्रेजी भाषको प्रयोग गर्न सकिने सुझाव दिएको छ । यसैगरी प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशको भाषालाई पहिलो स्थानमा राखेर दोस्रो लहरमा कोष्ठकभित्र नेपाली भाषा तथा आवश्यक ठानेमा अङ्ग्रेजीसमेत राखेर त्रिभाषिक नीतिलाई अपनाउनु पर्ने बताएको छ । 

यता विभागले भने आफूसँग देवनागरी लिपिमा राख्ने प्रविधि नै नभएको र सार्क मुलुकको अभ्यास पनि अंग्रेजी नै भएको तथा नेपाली सवारी साधन अन्य मुलुकमा जाँदा समस्या पर्ने भएकोले अंग्रेजी भाषामै इम्बोस्ट नम्बर प्लेट राख्नु पर्ने जिकिर गर्दै आएको छ ।aajakokhabar

-->

सम्बन्धित शीर्षकहरु

error: Content is protected !!