सगरमाथा आरोहण अनिश्चित

काठमाडौं-सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण दलका सहयोगी शेर्पाहरूले संविधानसभामा कम्तीमा तीनजना शेर्पा मनोनित गर्नुपर्नेजस्ता माग राखेपछि यो सिजनका लागि आरोहण अनिश्चित भएको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भीम आचार्यको नेतृत्वमा बिहीबार आधारशिविर पुगेको टोलीसमक्ष शेर्पाहरूले तीनवटा लिखित माग पेस गरेका हुन्। संविधानसभामा मनोनित गर्न बाँकी २६ सदस्यमा तीनजना शेर्पा मनोनित गर्नुपर्ने, सम्पर्क अधिकृतमा सरकारी कर्मचारी हटाएर शेर्पालाई मात्र पठाउनुपर्ने र सरकारी सेवामा शेर्पालाई बिनापरीक्षा नियुक्त गर्नुपर्ने माग उनीहरूले राखेका छन्।
यी माग पूरा नभएसम्म आरोहण दलमा सहभागी नहुने अडान राखेपछि सगरमाथा आरोहण अनिश्चित भएको हो। यसले जेठ पहिलो साता शिखर पुग्न आधारशिविरमा तयारी गरिरहेका ३२ आरोहण दलको योजना प्रभावित हुने अवस्था आएको छ। यसमध्ये ३१ विदेशी दलमा ३ सय ३४ आरोही छन् भने एउटा नेपाली दलमा एकजना शेर्पा मात्रै छन्।
अघिल्लोपटक पेस गरिएका सबै माग पूरा गर्न सरकारले प्रतिबद्धता जनाइसकेको अवस्थामा अहिले फेरि ‘असान्दर्भिक’ माग राखेर अवरोध खडा गर्ने प्रयास गरिएको आधारशिविरस्थित सम्पर्क अधिकृतहरूले बताएका छन्। ‘यसपालि सगरमाथा आरोहण स्थगित भयो भने त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी उनीहरूले नै लिनुपर्छ,’ सरकारका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘यसबाट हामीले धेरै ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।’
बिहीबार पर्यटन मन्त्री आचार्य, पर्यटन सचिव सुशील घिमिरे, सहसचिव मधुसूदन बुर्लाकोटी, नेपाल पर्वतारोहण संघका अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पा, कोषाध्यक्ष टिकाबहादुर गुरुङ, ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष रमेश धमला, महासचिव सागर पाण्डे, सगरमाथा प्रदुषण नियन्त्रण समितिका अध्यक्ष आङदोर्जी शेर्पा, एक्सपिडिसन अपरेटर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष डम्बर पराजुली, नेपाल नेसनल माउन्टेन गाइड एसोसिएसनका महासचिव पासाङ शेर्पा लगायतको टोली दुईवटा हेलिकोप्टर लिएर आधारशिविर पुगेको थियो।
टोलीले त्यहाँ दुई घन्टा बिताएको थियो। त्यस अवधिमा आधारशिविरमा रहेका सबैलाई एकत्रित गरेर मन्त्री आचार्यले शेर्पाबाट आएको पछिल्लो माग पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए।
मन्त्री आचार्यले आरोहण सुरु नभएको अवस्थामा यसपालि वसन्त ऋतुमा सगरमाथा, ल्होत्से र नुप्त्से हिमाल आरोहण अनुमति लिएका दलबाट पाँच वर्ष अवधि थप्न गरिएको मागलाई सकारात्मक रूपमा अगाडि बढाइने बताएका थिए। हाल यो दुई वर्ष मात्र छ।
यसबाहेक हिमाल आरोही राहत कोष, शेर्पाहरूको बिमा रकम १० लाखबाट बढाएर १५ लाख पुर्यापउने, औषधि उपचार बिमा ३ लाखबाट ४ लाख पुर्यामउने, मृत्यु भएका शेर्पाको बालबालिका निम्ति पढाइको व्यवस्था गर्ने, आरोही स्मारक बनाउने लगायत माग पूरा गर्न सरकार राजी भइसकेको छ। त्यसलगत्तै नयाँ मागपत्र मन्त्रीलाई बुझाइएको थियो।

Comments

comments

सम्बन्धित शीर्षकहरु