राजदुत छान्ने तयारी

काठमाडौ, चैत्र ११ – नेपालको कूटनीतिक इतिहासमा सबैभन्दा धेरै राजदूत नियुक्त गर्ने अवसर पाएका थिए, लोकतन्त्र स्थापनापछिका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले । ०६३ सालमा प्रधानमन्त्री बनेका कोइराला नेतृत्वको सरकारले २१ राजदूत चयन गरेको थियो । संयोगवश गिरिजाप्रसादपछि धेरै राजदूत चयन गर्ने अवसर पाउँदै छन्, उनकै विश्वासपात्र सुशील कोइरालाले ।

कोइराला २७ माघमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुँदा भारत, जर्मनी, अमेरिका, थाइल्यान्ड, इजिप्ट, कतार, क्यानडा, श्रीलंका, राष्ट्र संघीय स्थायी नियोग (जेनेभा)-स्वीट्जरल्यान्ड, बेलायत, कुवेत र ब्राजिल गरी १२ मुलुकमा राजदूत खाली भइसकेका थिए । चैत अन्तिम साता दक्षिण अफ्रिका र असारमा फ्रान्सस्थित राजदूतको पनि पदावधि सकिँदै छ । यी दुई मुलुकसमेत हिसाब गर्दा कोइराला नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गर्न सक्ने राजदूतको संख्या १४ पुग्नेछ । बहराइन र ओमनमा समेत कार्यवाहक राजदूत रहने गरी दूतावास खुलिसकेका छन् । यी दुई दूतावासलाई ‘अपग्रेड’ गर्नासाथ थप दुई राजदूत नियुक्त गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ । यस हिसाबले कोइरालाले आफ्नो कार्यकालमा १६ राजदूत चयन गर्न सक्नेछन् ।

भारत, थाइल्यान्डलगायत मुलुकमा दुई-तीन वर्षयता नेपालका राजदूत छैनन् । त्यसैले प्रधानमन्त्री कोइराला राजदूत खाली भएका मुलुकमा छिटोभन्दा छिटो राजदूत चयन गर्ने योजनामा रहेको बताउँछन्, प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार दिनेश भट्टराई । परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्र पाण्डे छिट्टै प्रधानमन्त्री कोइरालासँग कुरा गरेर राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया थालिने बताउँछन् । भन्छन्, “राजदूत चयन गर्न राजनीतिक सहमति जुटाउनुपर्ने स्थिति छ । राजनीतिक सहमति जुटाएर एक महिनाभित्र राजदूत चयन गर्ने योजना बनाएको छु ।”

छनोटको अप्ठ्यारो

प्रतिष्ठा, मानमनितो, देश-विदेश घुमघामको अवसर आदिका कारण राजदूत बन्न हरेक मुलुकमा निकै चर्को प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ । नेपालमा राजदूत बन्न चर्को प्रतिस्पर्धाका हुनुको थप कारण हो, राजदूत भएपछि डलरमा प्राप्त हुने आकर्षक तलब र वैदेशिक भत्ता । राजदूतले कम्तीमा सहसचिव स्तरको तलब (नेपाली रुपियाँमा)का अतिरिक्त वैदेशिक भत्ताबापत मासिक तीन हजार डलरभन्दा बढी प्राप्त गर्छन् । सँगै जाने परिवारका निश्चित सदस्यले पनि भत्ता पाउँछन् । राज्यले नै आवास सुविधा उपलब्ध गराउँछ । राजदूतहरू प्रायःजसो भोजभतेरमा निम्त्याइने भएकाले भत्ताबापत प्राप्त अधिकांश रकम जोगाउन सक्छन् ।

स्रोतका अनुसार सरकारले राजदूत चयनलाई प्राथमिकतामा राखेपछि नेपाली कांग्रेस र एमालेनिकट बुद्धिजीवीहरूको राजदूत बन्ने दौड सुरु भइसकेको छ । दौडमा एमालेबाट पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालका विदेश मामिला सल्लाहकार मिलन तुलाधर, गैरसरकारी संस्था महासंघका पूर्वअध्यक्ष अर्जुन कार्की, पूर्वसचिवद्वय गोविन्द कुसुम, वृन्दा हाडा प्रतिस्पर्धामा अगाडि छन् भने कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारद्वय भट्टराई (विदेश मामिला) र चिरञ्जीवी नेपाल (आर्थिक मामिला), योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष जगदीशचन्द्र पोखरेल अगाडि छन् । मधेसी दललाई पनि राजदूत दिनुपर्ने स्थिति छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका झन्डै पौने दर्जन सहसचिव पनि राजदूत बन्ने प्रतिस्पर्धामा छन् । यसले गर्दा राजदूत चयनमा राजनीतिक नियुक्तिलाई प्राथमिकता दिने कि लामो समय परराष्ट्र सेवामै बिताएकालाई, निर्णय गर्न सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्ने देखिएको छ ।

खासमा ०६२/६३ को परविर्तनपछि राजदूत नियुक्तिमा जस्तो अभ्यास थालियो, त्यसले गर्दा राजदूत राजनीतिक र कूटनीतिक क्षेत्रबीच प्रतिस्पर्धा बढ्न थालेको हो । ०६३ सालको परविर्तनपछि एकैपटक २१ जना राजदूत नियुक्त गरियो । तीमध्ये १८ राजनीतिक नियुक्तिका थिए, बाँकी तीन मात्र ‘करिअर डिप्लोम्याट’ । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एमाले नेता माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा पनि राजनीतिक नियुक्ति नै हावी रह्यो । यसले गर्दा राजदूत बन्ने मापदण्ड पुगेका कतिपय योग्य सहसचिव राजदूत बन्नै नपाई सरकारी सेवाबाटै अवकाश पाउने स्थिति बन्यो । यस्तो नियति भोग्नु नपरोस् भनेर बाँकी सहसचिवले करिअर कि राजनीतिक नियुक्ति भन्ने बहस चर्काए ।

यसै क्रममा राजदूत नियुक्ति ५० प्रतिशत ‘करिअर डिप्लोम्याट’बाट गर्नुपर्ने माग जोडदार रूपमा हुन थाल्यो । ०५२ सालमा तत्कालीन सरकारले पूर्वपरराष्ट्र सचिव उद्धवदेव भट्टको संयोजकत्वमा गठन गरेको ‘परविर्तित सन्दर्भमा कूटनीति सञ्चालन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका’ नामक कार्यदलले यस्तो सिफारसि गरेको थियो । लोकतन्त्र पुनःस्थापनापछि पूर्वपरराष्ट्र सचिव मुरारिराज शर्मा नेतृत्वको ‘परविर्तित सन्दर्भमा नेपालको परराष्ट्र नीतिको नवीकरण’ नामक अर्को कार्यदलले यस्तै सिफारसि गरेको थियो । यिनै दुई सिफारसिलाई आधार बनाउँदै राजदूत नियुक्तिमा ‘करिअर’वालालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग उठ्न थालेको थियो ।

यसैको उपज हो, पछिल्ला नियुक्तिमा राजनीतिकभन्दा ‘करिअर डिप्लोम्याट’को उपस्थिति बलियो देखियो । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेका बेला झन्डै ६० प्रतिशत राजदूत नियुक्ति ‘करिअर डिप्लोम्याट’बाट भएका थिए । भट्टराईका पालाका परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ परराष्ट्र मन्त्रालयमैत्री भएकाले पनि यस्तो हुन सकेको थियो । खिलराज रेग्मी नेतृत्वको पालामा भएका नियुक्ति शतप्रतिशत ‘करिअर’वालाबाटै भएका थिए । मुख्य राजनीतिक दलले ‘करिअर’वालालाई नियुक्त गर्न संसदीय सुनुवाइ गर्न नपर्ने सहमतिका कारण यो सम्भव भएको थियो ।

गिरजिाप्रसादको पदचाप सुशीलले पनि पछ्याएर राजनीतिक नियुक्तिलाई प्राथमिकता दिने हुन् कि भन्ने कुराले त्रस्त छन्, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिवहरू । त्यसैले नियुक्त गरँिदा ‘करिअर डिप्लोम्याट’लाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सन्देश उनीहरूले विभिन्न माध्यमबाट प्रधानमन्त्रीका विदेश सल्लाहकार भट्टराई, परराष्ट्रमन्त्री पाण्डेसमक्ष पुर्‍याउन थालिसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार भट्टराईचाहिँ सरकारले सन्तुलित रूपमै राजदूत नियुक्ति गर्ने बताउँछन् । राजनीतिक क्षेत्र र ‘करिअर डिप्लोम्याट’ दुवैको सन्तुलन मिलाउनुपर्ने बाध्यतामा सरकार रहेको बताउँदै भट्टराई भन्छन्, “तैपनि, परराष्ट्रका योग्य र वरष्िठ साथीहरूलाई नियुक्तिमा अवसर दिने प्रयास सरकारको हुनेछ ।”

उस्तै उस्तै

हुन त राजदूतको कामको मूल्याङ्न गर्न सरकारले कुनै संयन्त्र निर्माण गरेको छैन । तर, राजनीतिक र ‘करिअर’ दुवै प्रकृतिका राजदूतको प्रदर्शन औसत मात्र रहेको बताउँछन् जानकारहरू । यद्यपि, गैर ‘डिप्लोम्याटिक करिअर’तर्फका आकांक्षीहरू राजनीतिक नियुक्तिबाट राजदूत चयन गर्दा मुलुकले लाभ हासिल गर्ने तर्क गर्छन् भने परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूचाहिँ ‘करिअर डिप्लोम्याट’लाई राजदूत बनाइए मुलुकले धेरै लाभ लिन सक्ने दाबी गर्छन् ।

दक्षिण कोरियामा राजदूत रहिसकेका एमाले नेता कमल कोइराला राजनीतिक व्यक्तिहरू बिनाहिच्किचाहट आफू राजदूत रहेको मुलुकको उच्च राजनीतिक तहसँग सम्पर्क स्थापित गर्न र आफ्नो मुलुकको पक्षमा काम गर्न सक्ने भएकाले राजनीतिक नियुक्तिलाई उपयुक्त मान्छन् । उनको कथन छ, “करिअर डिप्लोम्याटहरू विधिमा बढी जोड दिन्छन् । यसले गर्दा मुलुकले अपेक्षित लाभ हासिल गर्न सक्दैन ।” यद्यपि, ‘करिअर डिप्लोम्याट’ले राजनीतिक सम्बन्धमा र राजनीतिक नियुक्तिबाट राजदूत हुनेहरूले कूटनीतिक विधिमा ध्यान दिए सुनमा सुगन्ध हुने कथन छ कोइरालाको ।

‘करिअर डिप्लोम्याट’हरूको तर्कचाहिँ फरक छ । उनीहरूका अनुसार कूटनीतिज्ञले प्रदर्शित गर्ने हरेक व्यवहार राष्ट्रको मर्यादा र इज्जतसँग जोडिएको हुन्छ । कुनै राजदूतले अज्ञानतावश नै किन नहोस्, थोरै मात्र नमिल्दो व्यवहार गरेमा त्यसले राष्ट्रिय हितमा असर पुग्ने बताउँछन्उनीहरू । बंगलादेशका लागि पूर्वराजदूत प्रदीप खतिवडा भन्छन्, “समवेदना प्रकट गर्दा कालो कोट र कालो टाई लगाएर जानुपर्छ । तर, राजदूतले प्रेमको प्रतीक गुलाफको फूल हातमा लिई ग्रे कोट लगाएर गइदिए अरूले के सोच्लान् ?” लामो समय परराष्ट्र सेवामा बिताएर राजदूत बनेका खतिवडाका भनाइमा लवज र आचरणले कूटनीतिमा निकै महत्त्व राख्छन् । त्यसैले, राजनीतिक नियुक्तिभन्दा ‘करिअर डिप्लोम्याट’ राजदूत बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।

दुवै तर्क आफ्नो ठाउँमा सही भए पनि नेपाली राजदूतहरूको प्रस्तुतिमा खासै भिन्नता नदेखिएको बताउँछन्, परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू । एक पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीका भनाइमा दुवैथरी राजदूतको प्रस्तुति औसत खालको देखिन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीसँग अनौपचारकि कुराकानी गर्दा के बुझिन्छ भने, राजनीतिक नियुक्तिका भए पनि अमेरिकाका (फिर्ता भइसकेका) शंकर शर्माको भूमिका सबैभन्दा उत्तम थियो । बेलायतका सुरेश चालिसे, साउदी अरबका उदयराज पाण्डे, बेल्जियमका राममणि पोखरेलको भूमिका पनि सन्तोषजनक छ । कतारकी मायाकुमारी शर्माको गैरकूटनीतिक अभिव्यक्तिका कारण सरकारले फिर्ता नै बोलाउनुपर्‍यो ।

‘करिअर डिप्लोम्याट’मध्ये फ्रान्सका मोहनकृष्ण श्रेष्ठको भूमिकाका कारण नेपाल फ्रान्समा मुख्यालय रहेको संयुक्त राष्ट्र संघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को)को कार्यकारी समितिको सदस्य बन्न सकेको थियो । अफगानी जेलमा रहेका एक नेपालीलाई आममाफी दिलाउन सकेका पाकिस्तानका लागि नेपाली राजदूत भरत पौड्यालको भूमिका प्रशंसित छ । खाली नभएका १७ मध्ये आधाभन्दा बढी मुलुकमा ‘करिअर डिप्लोम्याट’ राजदूत रहनु तर उनीहरूले गरेका उल्लेखनीय कामबारे परराष्ट्रकै कर्मचारीले बताउन नसक्नुले बताउँछ, करिअर र राजनीतिक नियुक्ति जे भए पनि खासै फरक नपर्ने रहेछ ।

जानकारका अनुसार छिमेकी भारतले झन्डै ८० प्रतिशत राजदूत ‘करिअर डिप्लोम्याट’मध्येबाट गर्छ । अमेरिकाले ८० प्रतिशत नियुक्ति राजनीतिक क्षेत्रबाट गर्छ । बेलायतले चाहिँ विभिन्न मन्त्रालयबीच प्रतिस्पर्धा गराएर राजदूत चयन गर्छ । ६ महिनाअघि नै प्रतिस्पर्धा गराई राजदूत चयन गरेर तिनीहरूलाई कूटनीतिक ज्ञान, सम्बन्धित देशको भाषा, संस्कृति, इतिहासबारे जानकारी गराउँछ बेलायतले । जुन क्षेत्रबाट चयन गरिएका होऊन्, अन्य मुलुकले आफ्ना राजदूतलाई सक्षम बनाएर मात्र पठाउने गर्छन् ।

सक्षम र कूटनीतिक आचरण पनि जानेका व्यक्तित्व भए राजनीतिक नियुक्तिबाटै राजदूत बनाउँदा फरक नपर्ने बताउँछन् जानकारहरू । सक्षम र योग्य व्यक्तिको हकमा राजनीतिक नियुक्ति लागू हुनुपर्ने र लामो समय कूटनीति-वैदेशिक मामिलामा अभ्यस्त भएका ‘करिअर डिप्लोम्याट’हरूले पनि उत्तिकै प्राथमिकता पाउनुपर्ने खतिवडा बताउँछन् । भन्छन्, “यसो गर्न सके गुनासो पनि कम हुन्छ, मुलुकले पनि लाभ लिन सक्छ ।”

-नेपाल साप्ताहिकबाट

Comments

comments

सम्बन्धित शीर्षकहरु