मानव अधिकार उपभोगमा अझै अन्यौलता

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जिल्लामा मानव अधिकारको अवस्थाको बारेमा नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीसंग अन्तरक्रिया गरेको छ । शुक्रबार सल्लेरीमा आयोजित अन्तरक्रियामा सरोकारवालाले जिल्लामा महिला, बालबालिका, जेष्ठनागरिक, अपांग, यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदाय, किसान, विभेद, दुव्र्यहार लगायतका विषयमा बृहत छलफल गरिएको छ ।

अन्तरक्रियामा स्थानीय तहबाट सडक विस्तारको क्रममा सिंचाईका कुलो पुरिएको, खानेपानीको संरचना लथालिङग हुदा सिंचाई र पिउनेपानीको उपभोगबाट बन्चित हुनुपरेको विषय उठाईएको छ । महिलाहरुले राजनितिक अबसर पाएपनि क्षमता अभिबृद्धि नहुदा अधिकार उपयोगमा भएको समस्या, पुरुषले महिललाई कार्यकारी पदका ललागि अबसर प्रदान गर्न नसक्नु, शिक्षक परिवारबाट हिंसाका घटनाहरु हुनु लगायतका महिला सम्बन्धित मानवअधिकारका विषय पनि अन्तरक्रियामा आएका छन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण बाल श्रमिक र भरियाको रुपमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता, विद्यालय शिक्षाबाट बन्चित हुने सवाललाई पनि उठाईएको छ भने बालक्लब, किशोरी क्लबमा संगठित भएर आफ्ना अधिकारको बारेमा वकालत गर्न थाल्नुलाई सकारात्मक रुपमा लिईएको विषय छलफलमा उठेको थियो ।

मानव अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशिल संघसंस्थाका सदस्य, महिला, वकिल, सञ्चारकर्मी, सामाजिक संघसंस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि सहभागी अन्तरक्रियामा दलित र गैरदलित बीचको विभेद न्यूनिकरण हुदै गएपनि दलित समुदाय भित्रको विभेद जहाँको तहि रहेको विषय पनि उठेको थियो । चार समूहमा गरिएको छलफलबाट विभिन्न क्षेत्रमा जिल्लामा मानव अधिकारको अवस्थाको बारेमा बुदाँहरु टिपोट गरि प्रस्तुतीकरण गर्ने काम गरिएको थियो । घरेलु हिंसा प्रभावितका लागि जिल्ला सेवा केन्द्रका अध्यक्ष एक कुमारी बस्नेतले घरेलु हिंसाका घटनालाई हेर्दा शान्तिपुर्वक बाच्न पाउनुपर्ने अधिकार हनन् बढ्दो अवस्थामा रहेको बताईन् । सोलुदुधकुण्ड यूथ क्लबका अध्यक्ष तेजराम परियारले दलित समुदाय भित्र नै विभेद र छुवाछुतले जरा गाडेकाले न्यूनिकरणका लागि खास अभियानको आवश्यकता रहेको बताए । कार्यक्रममा जेष्ठ नागरिक संघ सोलुखुम्बुका अध्यक्ष आङदामी शेर्पाले जेष्ठ नागरिकले यातायात र उपचारमा छुटको सुविधा नपाएको गुनासो गरे ।

अन्तरक्रियामा उठेका सवालको आधारमा बोल्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिब वेद भट्टराईले मानव अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि सरकारी निकायलाई निरन्तर झकझकाउन आवश्यक रहेको बताए । आफू काठमाण्डौ फर्कनासाथ जेष्ठ नागरिकलाई यातायातमा ५० प्रतिशत छुट दिने निति कार्यान्वयनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण गराउने जनाए । उनले आयोगले सरकार र नागरिकबीच पुलको काम गर्ने भएकाले नागरिक समाजले आयोगलाई सहयोग गर्नुपर्ने तर्क राखे ।

कार्यक्रमका सहभागीलाई मानव अधिकार रक्षकका लागि अभिमुखिकरण समेत गरिएको छ । आयोगका प्रेम बहादुर थापा र कैलाश कुमार शिवाकोटीले संविधानप्रदत्त मानव अधिकार र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

Comments

comments

सम्बन्धित शीर्षकहरु