नेपाल लगानीकर्ता शिखर सम्मेलन गरिने

आगामी आर्थिक वर्षमा नेपाल लगानीकर्ता शिखर सम्मेलन गरिने भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शनिबार जारी गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेट वक्तव्यमा योकुरा उल्लेख गर्दै नेपाललाई आकर्षक लगानी गन्तव्यका रुपमा विकास गर्न नीतिगत तथा कानुनी सुधार गरिने उल्लेख छ ।

निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन गरी उद्योग विस्तार गर्न विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, कम्पनी ऐन, दामासाही ऐन, खानी ऐनलगायतका उद्योगसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन तथा निर्माणका लागि व्यवस्थापिका–संसद्मा पेस गर्ने उल्लेख छ । यस्तै, कानुन र संरचनात्मक सुधार गरी उद्योग व्यवसाय दर्ता, खारेजी र दायित्व फरक–फरकका सम्पूर्ण प्रक्रियालाई सरल, स्पष्ट र पारदर्शी बनाइनेछ ।

औद्योगिक तथा संरचनात्मक प्रयोजनका लागि आवश्यक जग्गा सहजरुपमा खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गर्न हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिने आदेश, २०६८ मा संशोधन गरिने उल्लेख छ । वित्तीय सहलगानीसम्बन्धी व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गरिनेछ । लगानीको रणनीति र सोच भएका नवप्रवर्तनकारी उद्यमशील युवालाई लगानीको बीउ पुँजी उपलब्ध गराउन रु एक अर्बको च्यालेन्ज फण्ड व्यवस्था गरेको छ । कृषि, वन्यजन्तु र खनिज उद्योगले विशेष उद्योग सरहको आयकर छुट पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको प्रारम्भमा उत्पन्न भएको आपूर्ति प्रणालीको असहज परिस्थितिमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५० प्रतिशत कम क्षमतामा सञ्चालन भएका उद्योगले बुझाउनुपर्ने त्यस अवधिको विद्युत् शुल्क छुट गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

ठूला उद्योग सञ्चालन गर्ने क्षेत्रमा सडक र विद्युत् लाइन प्रसारणमा विशेष प्राथमिकता दिइने भएको छ । यस्तै, झापाको दमक, सर्लाहीको मूर्तिया, मकवानपुरको हेटौँडा, रुपन्देहीको मोतीपुर, बाँकेको नौवस्ता, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर, कैलालीको लम्की र कञ्चनपुरको दैजीमा आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको काम अगाडि बढाइने भएको छ । एक प्रदेश एक औद्योगिक क्षेत्रको नीति अवलम्बन गरिने उल्लेख छ ।

सिमरामा तयारी पोसाक उत्पादन क्षेत्रको स्थापना कार्य आगामी दुई वर्षमा सम्पन्न गर्नुका साथै सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सुर्खेतमा जडीबुटी, जुम्ला र मुस्ताङमा स्याउ प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ । आगामी दुई वर्षभित्र काठमाडौं उपत्यकाभित्रका औद्योगिक क्षेत्रलाई उपत्यका बाहिर स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बजेटमा उल्लेख छ ।

सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने औषधि मुलुकभित्रै उत्पादन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, ब्याट्री नष्ट गर्ने र पुनःरुत्पादन गर्ने कारखानाले आयात गर्ने मेसिनरीमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिई एक प्रतिशत भन्सार महसुल लिने व्यवस्था मिलाएको छ । खानी, खनिज, पेट्रोलियम ग्यासजन्य वस्तुको परिमाण पहिचान गरी बृहत्रुपमा खानी खोजी गरिने भएको छ ।

महिला उद्यमीलाई परियोजनाका आधारमा बिना धितो सहुलियत ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्न उद्यमशीलता विकास कोषमा रु १८ करोड थप गरेको उल्लेख छ । दलित समुदायको पेसाको आधुनिकीकरण एवम् प्रवद्र्धन गर्न भगत सर्वजित शिल्प उत्थान तथा विकास केन्द्र स्थापना गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास गर्न सरकारी निजी साझेदारीमा चितवनमा ‘इन्डस्ट्रियल सेन्टर फर एक्सिलेन्स’ स्थापना गर्नुका साथै उद्योग क्षेत्रका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु सात अर्ब पाँच करोड विनियोजन गरिएको उल्लेख छ ।

Comments

comments

सम्बन्धित शीर्षकहरु