नेपाली भूमि अतिक्रमणमा भारतलाई चीनको समर्थन ?

सोलुखुम्बु, वैशाख २८

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खस्याङले १ जेठ २०७२ मा लिपुलेकलाई व्यापारिक तथा दुई देशको तीर्थयात्री आवत जावत गर्ने केन्द्र बनाउन १ जेठ २०७२ मा सहमति गरे ।

बेइजिङमा उनीहरूले ४१ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दा नेपालमा ७.८ म्याग्निच्युडको विनासकारी भूकम्प गएको एक महिना पनि पूरा भएको थिएन । करिब ९ हजार जनाले ज्यान गुमाएको त्यो भूकम्पपछि अर्को ठूलो पराकम्प (वैशाख २९) गएको त झनै दुई दिनमात्र बितेको थियो ।

भूकम्पको चोटमा मल्हमपट्टी गर्न नपाउँदै सार्वभौम देश नेपालको भूमि (लिपुलेक) प्रयोगबारे चीन र भारतले निर्धक्क एकतर्फी सहमति गरे ।

त्यो सहमतिको पाँच वर्षपछि विश्व नै कोभिड-१९ -नोवेल कोरोना भाइरस) महामारीको चपेटा छ । यो संकटपूर्ण घडीमा भारतले पिथौरागढबाट कैलाश-मानसरोवर पुग्ने सडकको उद्घाटन गरेको छ ।

नेपाल भूकम्पले थिलथिलो भएका बेलामा दुई देश मिलेर दिएको चोट कोरोनाको बेलामा बल्झिएको छ । पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल भन्छन्, ‘त्यतिबेला चीनले नेपाललाई नबिर्सेको भए यतिबेला कैलाश-मानसरोवर सडक उद्घाटनको प्रसंग नआउन सक्थ्यो ।’

हुन पनि २०७२ को सहमतिपछि नै भारतले यो लिंकरोड निर्माणलाई तीव्रता दियो । सन् २०१५ मा भारतीय रुपैयाँ ८५ करोड विनियोजन गरेको भारतले २०१८ मा त्यो रोड बनाउन ३९० करोड निकासा गर्‍यो ।

चिनियाँ वेवास्ता

नेपाली भूमि प्रयोगबारे दुई देशले मनमौजी सहमति गरेपछि नेपाल सरकारले भारत र चीनलाई नेपालले त्यो सहमति हामीलाई मान्य छैन भनेर ‘प्रोटेस्ट नोट’ पनि पठाएको थियो ।

त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री स्व. सुशील कोइरालाका परराष्ट्र सल्लाहकार रहेका दिनेश भट्टराई दुबै देशलाई एउटै व्यवहोराको ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाइएको बताउँछन् । ‘त्यतिबेला भारत र चीन दुबैलाई प्रापकको नाम मात्रै फरक पारेर उही भाषामा पत्राचार गरेका थियौं’ भट्टराई सम्झन्छन् । पछि चिनियाँ मन्त्री आउँदा पनि यो कुरा उठेको थियो, तर चीनले वास्ता नगरेको भट्टराई बताउँछन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारी भने नेपालको ‘प्रोटेस्ट नोट’ को जवाफ चीनले पठाएको बताउँछन् । तर, चीनको जवाफमा ‘पश्चाताप गरिएको वा छलफल गरेर टुँगो लगाउँला’ भन्ने आशय नझल्किएको उनी बताउँछन् ।

सन् १९५४ मा भारत र चीनबीच बेइजिङमा भएको ‘फाइभ प्रिन्सिपल्स अफ पिसफुल को-एक्सिटेन्स’ मा लिपुलेकलाई उनीहरू दुई देशबीचको सीमाबिन्दुको रुपमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसबेला चीनले भर्खरै स्वशासित क्षेत्र बनाएको तिब्बत सिमानामा पर्ने क्षेत्रबारे निर्णय गर्दा पनि उनीहरूले नेपाललाई वेवास्ता गरेको देखिन्छ ।

यद्यपि सन् १९६२ को चीन-भारत युद्धपछि त्यो सम्झौता कायम नरहेको परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् । नेपालले चीनबीच सन् १९५५ मा दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको हो । दौत्य सम्बन्धअघिकै सहमति भएकाले नेपालले त्यसलाई मान्नैपर्ने बाध्यता भने छैन । स्रोत : अनलाइनखबर

-->

सम्बन्धित शीर्षकहरु

error: Content is protected !!