जिल्ला अदालत सोलुखुम्बुले अझै १ करोड जरिवाना उठाउन बाँकी

बिक्रम श्रेष्ठ, फागुन २९– जिल्ला अदालत सोलुखुम्बुले अदालतको अन्तीम फैसलाबाट जीरवाना कैद सजाय भोगेका ब्यक्तिबाट १ करोड भन्दा बढि रकम उठाउन छैन । बि स २००२ साल देखी यताका मुदा मामिला संबन्धी जिल्ला अदालतमा अभिलेखहरु भेटिए पनि २०११ साल देखी मात्रै कैद जरिवाना संबन्धी लगत मिसिल रहेको देखिन्छ, तर पनि सो मिसिलका आधारमा अदालतले जरिवाना बापत दोषीबाट पाउनु पर्ने १ करोड भन्दा बढि रकम उठाउन नसकेको हो । जिल्ला अदालत सोलुखुम्बुका श्रेष्तेदार दुर्गा प्रसाद भटराईले भने,“ यही माघ मासान्त सम्म कैदको हकमा ६ सय ९६ बर्ष ५ महिना ९ दिन उठाउन बाँकी छ, जरिवानाको हकमा १ करोड १२ लाख २३ हजार ३ सय ५५ रुपेयाँ १ पैसा उठाउन बाँकी छ ।” यस अघिका आर्थिक बर्षहरुमा केही जरिवाना रकम फस्र्याैट भईसकेको भए पनि जरिवाना रकम तीर्ने ब्यक्ति वा सस्थाहरुको लगत अदालतको ढड्डामा नहुदा तीर्ने ब्यक्तिहरु को को हुन् भन्ने खुलाइएको छैन । यद्यपी अघिल्लो आर्थिक बर्षमा ६५ लाख २६ हजार ८ सय ८५ रुपैयाँ कैद जरिवाना रकम उठाएको अदालतले १ करोड भन्दा बढि रकम उठाउन बाँकी छ ।

आर्थिक बर्ष ६९–७० भन्दा पहिलेको बर्षहरुमा यस तर्फ अदालतले ध्यान नै नदखाएको अदालतकै बार्षिक प्रतिबेदनले देखाउछ । आर्थिक बर्ष ०६८–०६९ मा अदालतले ३ लाख ३० हजार ९ सय ८५ रुपैयाँ मात्रै संकलन गर्न सफल भएको छ । त्यस्ता जरिवाना रकम संकलन गर्न अदालत आफैँ सक्षम नभए उस्ले प्रहरीको सहयोग पनि लिन सक्ने ब्यबस्था छ । तर त्यस्ता ब्यक्ति पक्राउ गरी जरिवाना रकम लिन प्रहरीको भुमिका पनि कमजोर देखीएको छ । जिल्ला अदालतले उपलब्ध गराएको चिठीका आधारमा प्रहरीले त्यस्ता ब्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरी रकम असुल गर्न सक्छ । असुल गर्नु पर्ने जरिवाना रकम सहित आबश्यक कागजातहरु यस अघि नै जिप्रकामा पठाईसकेको अदालतले बतायो । प्रहरी नायब उपरिक्षक बद्रि बिक्रम थापाले अहिले सम्म आफुले यस तर्फ ध्यान दिन नपाए पनि अब अदालतले उपलब्ध गराएको पत्रका आधारमा रकम असुल गर्न लागी पर्ने बताए । उनले भने, “चुनाबका आसपासमा सो अभियान थाल्दा चुनाबी बाताबरण बिग्रेला भनेर नगरिएको हो, अब त्यसको तयारीमा लागीन्छ ।” अदालतले सो जरिवाना रकम उठाउन सहयोग गरे बापत प्रहरीलाई केही प्रतिशत कमिसन समेत दिने गरेको छ । अघिल्लो बर्षमा ६५ लाख भन्दा बढि रकम संकलन गर्न सफल भएको बताउदै यस बर्ष पनि योजना बनाईरहेको उनले बताए । अदालतको तथ्याङकमा भएको लगत अनुसार २०११ साल देखी कै जरिवाना रकम उठाउन बाँकी छ । धेरै पुराना लगतहरुमा कतिपयको मृत्यु भईसकेको, कतिपयको तिन पुस्ते परिचय नखुलेको र कतिपय परिचय लुकाएर भाग्ने तथा कानुनलाई छल्नेहरु भएकाले रकम असुल गर्न चुनौती भएको अदालत र प्रहरी दुबैको भनाई छ ।

सर्बाेच्चले सबै अदालतहरुमा लगत संकलन गर्दै

जरिवाना बापतको रकम असुल गर्न अन्य जिल्ला अदालत तथा पुनराबेदन अदालतमा पनि करोडौँ रुपैयाँ बाँकी रहेकोले सर्बाेच्च अदालतले बिशेष अभियान नै सुरु गरेको छ । जरिवाना रकम असुल गर्न अदालत संग लगत नै स्पष्ट नरहेकोले लगत संकलन गर्न तथा सो अभियानलाई तिब्रता दिन सर्बाेच्च अदालतका बरिष्ठ न्यायाधिस राम कुमार प्रसाद शाहको अध्यक्षतामा रहेको न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकको निर्णयले देशैभरका सबै अदालतमा जरिवाना बापतको रकम बुझाउन बाँकी रहेका ब्यक्तिहरुको लगत संकलन थालेको छ । सोही अनुरुप आफुहरुले पनि संकलन कार्य तिब्र पार्दै बिद्युतिय अभिलेख राख्न सुरु गरिसकेको जील्ला अदालत सोलुखुम्बुका श्रेस्तेदार दुर्गा प्साद भटराईले जानकारी दिए । त्यस्ता बिद्युतिय अभिलेख तयार भईसके पछि कैद जरिवाना रकम नतिर्नेहरुलाई कुनै पनि सरकारी तथा प्रशासनिक सेवा प्रदान गरिने छैन । संबन्धीत जिल्लाका सबै सरकारी कार्यलयमा त्यस अभिलेख पठाउने र जरिवाना रकम नबुझाउने ब्यक्तिहरुको नाम रुजु गर्दै सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्ने अदालतको तयारी छ । यदी जरिवाना रकम नबुझाएको भए सेवा नै प्रदान नगर्ने योजना उसको छ ।

-->

सम्बन्धित शीर्षकहरु

error: Content is protected !!