काग्रेस, माओवादी महाअभियोग फिर्ता लिने कसरतमा

हिमाल एफ एम,
२५ वैशाख

सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्र संवैधानिक अंगहरूबीच द्वन्द्व बढ्न नदिन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन लचिलो भएका छन् ।

संसदीय प्रक्रियामा अघि बढेको महाअभियोग प्रस्ताव अघि नबढाउन र प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई काममा फर्कन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले शुक्रबार अन्तरिम आदेश दिएसँगै संवैधानिक अंगहरूबीच तनावको स्थिति उत्पन्न भएको थियो । यसले मुखमै आएको स्थानीय तहको चुनावलाई असर गर्न सक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा चौतर्फी दबाबमा परेपछि मध्यमार्गी विकल्प खोज्न बाध्य भएका हुन् । दाहाल, देउवासहितका नेताहरू आइतबार बालुवाटारमा मध्यमार्गी विकल्पलाई लिएर लामो छलफलमा बसेका थिए ।

स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिने र फिर्ता लिएकै समयदेखि प्रधानन्यायाधीश कार्की बिदामा बस्ने विकल्प सत्तापक्षले अघि सारेको छ । महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि अदालतमा परेको त्यससम्बन्धी मुद्दालाई पनि किनारा लगाउनुपर्ने सत्तापक्षको प्रस्ताव छ ।

माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुसालले द्वन्द्वमा नजाने, सबै संवैधानिक अंगहरू आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारमा बस्ने र सबैले गल्ती महसुस गर्ने गरी सैद्धान्तिक समझदारी भएको बताइन् । तर त्यसबारे अहिल्यै ठोस निष्कर्षमा पुगिनसकिएको उनको भनाइ छ । महाअभियोगका प्रस्तावकमध्येका कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्माले यस्तो विकल्प छलफलमा आएको स्विकारे । तर, प्रधानन्यायाधीश कार्की एक महिनाअगावै बिदा बस्न राजी नदेखिएको स्रोतले बतायो । कार्कीले एक महिनापछि उमेरहदका कारण अवकाश पाउँदै छिन् ।

राज्यका अंगहरूबीच द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नकै लागि संसद्को बैठक जेठ ४ सम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिने अनौपचारिक समझदारी भएपछि आइतबार दिउँसो सभामुख ओनसरी घर्तीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत अदालतको आदेशलाई शालीनतापूर्वक प्रतिवाद गरेकी थिइन् ।

सभामुखको पत्रकार सम्मेलनपछि प्रधानमन्त्री दाहालले बालुवाटारमा कांग्रेस सभापति देउवासहितका नेताहरूबीच मध्यमार्गी प्रस्तावबारे लामो छलफल गरेका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालले शनिबार राति प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र आइतबार बिहान राप्रपा अध्यक्ष कमल थापासँग समेत वार्ता गरेका थिए । उनले कानुनविद्हरूसँग पनि यस विषयमा छलफल गरेका थिए ।

बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीले संवैधानिक निकायबीचको द्वन्द्व नचर्काउन प्रधानन्यायाधीश बिरुद्धको महाअभियोग फिर्ता लिनुपर्ने बताएका थिए । त्यस्तै उनले जेठ १५ गते बजेट अघि नै दोस्रो चरणको निर्वाचन हुनुपर्ने अडान राखेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री दामाल र कांग्रेस सभापति देउवाले चुनावपछि बजेट ल्याउन सकिने भन्दै त्यसअघि चुनाव सार्न असंभव जस्तै रहेको बताएका थिए । असारको पहिलो साताभित्र बजेट ल्याउनेगरी संवैधानिक व्यवस्था संशोधन गर्न दाहाल र देउवाले राखेको प्रस्तावमा ओलीले मानेनन ।

ओलीका स्वकीय सचिव राजेश ब्रजाचार्यका अनुसार तीन दलको बैठकमा एमालेले महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने र जेठ १५ अघि चुनाव गराउनु पर्ने अडान कायमै राखेको बताए । बैठकमा महाअभियोगको प्रस्ताव फिर्ता लिनेबारे टुंगोमा भने दलहरू पुग्न सकेनन । प्रधानन्यायाधीश कार्कीले विदा लिने अवस्थामा सत्तारुढ दलहरू महाअभियोग फिर्ता लिन सकारात्मक छन् । तर विदा नलिएमा भने महाअभियोगलाई स्थगन गरेर अघि बढ्न सकिने विकल्प पनि कांग्रेस र माओवादीले ल्याएका छन् ।

Comments

comments

सम्बन्धित शीर्षकहरु