ओखलढुंगा : सिंचाइ घोटला प्रकरणमा अख्तियार र जिल्ला समन्वय समितिको चासो


नबराज कार्की,

ओखलढुंगा, जेठ २१


जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय ओखलढुंगामा भएको कमिसन प्रकरण बाहिरिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र जिल्ला समन्वय समितिले चासो देखएका छन् ।

कार्यालयका प्रमुख महेश यादवको सेटिङमा छनौट भएका योजनामा विचौलियामार्फत कमिसन उठाउने गरेको विषयमा खोजमूलक समाचार सार्वजनिक भएपछि उक्त प्रकरण छानविनको दायरामा आएको हो ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार विवरण माग गरेर छानविनको दायरामा ल्याइएको छ । विगत दुई वर्षयता कार्यालयबाट उपभोक्ता समिति र ठेक्कामार्फत गरिने योजनामा निश्चित विचौलियाले मात्रै काम पाउने गरेका थिए ।

त्यस्तै उपभोक्ता समितिलाई प्रलोभनमा पारेर खाली चेकमा सही गराएर योजनाको बजेट समेत सार्वजनिक नगरी कमिसन कुम्ल्याउने गरिएको थियो ।

उक्त प्रकरणमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समेत खरिद तथा निर्माण क्षेत्रका प्राविधिक सहितको छानविन टोली बनाएको छ । उक्त टोलीले काम गरिरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश आचार्यले बताए ।

उनका अनुसार तथ्य पहिचान र अनुसन्धान एकसाथ भइरहेको छ । यस्तै जिल्ला समन्वय समितिले समाचार बाहिरिएपछि चालु वर्षका योजनाहरुको विस्तृत विवरण तथा कागजात मागेर स्थलगत निरिक्षण गर्ने तयारी गरेको छ । समितिले निर्णय नै गरेर कागजात माग गरेको हो ।

स्रोत भन्छ, ‘ठेक्कामा आर्थिक प्रस्ताव नै फेरियो’


अढाई बर्षदेखि कार्यालय प्रमुखका रुपमा कार्यरत यादवले योजना छनौट, ठेक्का लगाउँदा र बढी कमिसन आउने योजनामा लागत बढाउने लगायतका अनियमितता गरेर कमिसनको सेटिङ मिलाउने गरेका थिए ।

सेटिङमै सिद्धिचरण नगरपालिका वडा नं। ३ र ९ मा सञ्चालित दुई योजनाको ठेक्कामा आर्थिक प्रस्तावको अंक हेरफेर गरेर फर्म छनौट गरिएको स्रोतले बताएको छ । ‘वडा नं। ३ को ठेक्का मार्फत संचालित एक योजनामा फर्मले पेश गरेर आर्थिक प्रस्तावको अंक नै तलमाथि गरेर आफु निकटका व्यवसायीलाई ठेक्का पारिएको थियो भने सिद्धिचरण नगरपालिका वडा नं। ९ स्थित अंधेरी खोला आहाल खोल्सा धुसेनी सिंचाइ योजनाको ठेक्कामा पेश भएको आर्थिक प्रस्ताव नै प्रमुख यादवले हेरफेर गरेर ठेक्का पारेका छन्’ स्रोतले भन्यो । अँधेरी खोलाको ठेक्कामा हेमदुङ थोकर कन्ट्रक्सन छनौट भएको छ भने ठेकेदारका रुपमा यादव निकट प्रकाश तामाङ छन् ।

ठेक्का खोल्दा प्राविधिक प्रस्ताव र आर्थिक प्रस्ताव दुवैमा उपस्थित प्रतिनिधीहरुको सही गराउनु पर्ने भए पनि आर्थिक प्रस्तावमा सही गराइएको थिएन । प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत भएर आएपछि आर्थिक प्रस्ताव खोल्नुपूर्व नै यादवले पहिले पेश भएको उक्त कन्ट्रक्सनको आर्थिक प्रस्ताव हेरफेर गरी कम अंक राखेर ठेक्का पारेको स्रोतको दावी छ ।

यस विषयमा छानविन हुनु पर्ने र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ । यस विषयमा भिडियो प्रतिक्रिया लिन खोज्दा कार्यालय प्रमुख यादवले भने, ‘बाहिर बद्नाम गराउन जे पनि भन्छन्, तपाइहरुले पनि के–के लेख्नुहुन्छ, बोल्दिनँ ।’

-->

सम्बन्धित शीर्षकहरु

error: Content is protected !!