अब संघीयता र धर्म निरपेक्षताको पनि जनमत संग्रह गर्ने ?

हिमाल एफ.एम चैत्र १९ ।
बाहिरबाट हेर्दा दलहरु सहमति नजिक पुगेको देखिन्थ्यो । तर, ३० दलले त वार्ताका नाममा कांग्रेस र एमालेले अलमल्याउने मात्र काम गरे भन्ने निष्कर्ष निकालेछ ?
– ३० दलको बैठकले वार्ताप्रति सत्तारुढ पार्टीहरु इमान्दार देखा नपरेको, गम्भीर नभएको स्थिति रहृयो भन्ने निष्कर्ष निकालेको हो । यसको अर्थ हामीले वार्ता वार्ता भन्ने तर, सत्तारुढ पार्टीहरु वार्तालाई जनतालाई हामी वार्ता विरोधी छैनौं भन्ने देखाउन मात्र वार्तामा बस्ने र भ्रम फिजाउने अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्ने हो भने के अर्थ रहृयो भनेका हौं ।
अहिले पनि हाम्रो वार्तासम्वन्धी नीतिमा परिर्वतन भएको छैन । सहमतिबाटै संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने शक्ति भएकाले वार्ता विरोधी हुन सक्दैनौं । तर, वार्ता गर्ने हो भने ठोस अनि मुर्त सहमतिको प्रस्तावसहित आउनुपर्यो ।
सत्तारुढ पार्टीहरुले वार्ताबाट सहमति खोजेको हुन् भन्ने विश्वसनीय वातावरण हुनुपर्यो ।
दलहरुबीच मुख्य अडिएको संघीयता हो । यसमा स्थानीय जनमत संग्रहसहितको विकल्प दिँदा पनि माओवादी मानेन भन्छन् नि कांग्रेस र एमाले नेताहरुले ?
झापा, मोरङ, सुनसरी र वरिपरि रहेका केही जिल्लालाई समेट्न सकिन्छ भने समेटेर त्यसलाई एउटा प्रदेश थपौं । यसरी थप्दा उहाँहरुले सात प्रदेश भन्नु भएकै छ, त्यसमा एक थपेर आठ बनाऔं भनेको हो ।
– लचकताका साथ धेरैभन्दा धेरै विकल्प प्रस्तुत गरेको त हामीले नै हो । हाम्रो विकल्पहरुमा जानुको सट्टा उहाँहरुले जसरी सहमति गर्न नसक्ने स्थिति बन्छ, त्यस्तै प्रस्तावहरु राखिरहनु भएको छ । हामीले विभिन्न विकल्प दिएको हो तर, सबै विकल्पमाथि गम्भीरतापूवर्क छलफल गरेर सहमति गर्न उहाँहरुले नचाहनु भएको हो ।
संघीयतामा पनि केही नयाँ विकल्प पेश गर्नु भएको छ ?
– हामीले मुलभूत रुपमा भनेको के हो भने पहिचान र सामर्थ्यको सिद्धान्तका आधारमा प्रदेशहरुको रचना गर्ने र संघीयतामा जाने कुरा सम्बोधन गरिन्छ भने नाम र संख्याको बारेमा लचकताका साथ प्रस्तुत हुनसक्छौंं । त्यसपछि १०, ९ प्रस्तावित प्रदेशहरु भन्यौं र नाम प्रदेश सभालाई राख्न सकिन्छ भन्यौं । होइन, यो संख्या धेरै भयो भन्ने हो भने त्यही सिद्धान्त र मान्यतामा आधारित भएर ६ प्रदेशमा जान सकिन्छ पनि भन्यौं । तर, यो संविधानमा हाम्रो कुरा पनि पर्‍यो भन्ने भाव दिन नाम बहुपहिचानयुक्त दिएर जाउँ भन्यौं ।
त्यो पनि हुँदैन भने हामी आठ प्रदेशमा जान सक्छौं । नाम प्रदेश सभालाई राख्न दिने गरी पनि भनेका छौं ।
यो नयाँ प्रस्ताव रहेछ । कस्तो हो आठ प्रदेशको प्रस्ताव ?
जनमत संग्रहको माग गर्नेहरु त धेरै छन् । अहिले हिन्दु धर्म हुने कि नहुने भनेर जनमत संग्रह गर्ने भनिएको छ ।
संघीयताकै बारेमा जनमत संग्रह गरौं भन्ने छ । जनमत संग्रहको प्रक्रियाले चाँही हामीलाई कहाँ लैजान्छ ?
-नेपालको सन्दर्भमा जुन कारणले संघीयतामा गएको हो, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने हो भने ९ वा १० प्रदेश नै उपयुक्त हो । यदि १० र ९ मा जान सकिँदैन भने हामीले ६ प्रदेशको कुरा गरेका हौं र मुल कुरा हाम्रो त्यो नै हो ।
तर, ६ प्रदेशमा जाउँ भन्दा झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली कञ्चनपुर जस्तो केही जिल्लाहरुको विवादलाई अनावश्यक ढंगले कायम राखेर कांग्रेस र एमालेले सहमतिमा समस्या पैदा गरेको अवस्थामा छ । त्यसैले हामीले भनेको के हो भने झापा, मोरङ, सुनसरीलाई अर्को छुट्टै प्रदेश बनाऔं । त्यसको वरिपरि रहेका केही जिल्लालाई समेट्न सकिन्छ भने समेटेर त्यसलाई एउटा प्रदेश थपौं । यसरी थप्दा उहाँहरुले सात प्रदेश भन्नु भएकै छ, त्यसमा एक थपेर आठ बनाऔं भनेको हो । तर, यसरी प्रदेश बनाउँदा उहाँहरुले प्रस्ताव गरेको सात प्रदेशको भौगोलिक सीमांकन भने त्यही रहँदैन । सघन बस्तीलाई नकाट्ने गरी मिलाउनुपर्छ ।

Comments

comments

सम्बन्धित शीर्षकहरु